पत्रकार संरक्षण, पेन्शन, आरोग्य विमा व डिजिटल पत्रकारांच्या मान्यतेचा मुद्दा ऐरणीवर
पुसद : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आता राष्ट्रीय विश्वगामी पत्रकार संघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पत्रकारांवरील वाढते हल्ले, पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, ज्येष्ठ पत्रकारांची पेन्शन, आरोग्य विमा, घरकुल तसेच डिजिटल व फ्रीलान्स पत्रकारांना अधिकृत मान्यता मिळावी, या विविध मागण्यांसाठी संघाच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा हिंगोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. नरहरी झिरवाळ यांची भेट घेत निवेदन सादर केले.
राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष निकम यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय महासचिव रमेश देसाई व प्रदेश अध्यक्ष वैभव पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या भेटीत पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पत्रकारांवरील हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी पत्रकार संरक्षण कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी तसेच पत्रकारांवर दाखल होणारे खोटे गुन्हे मागे घेण्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी असलेली बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार पेन्शन योजना अधिक सुलभ करून पेन्शनची रक्कम १५ हजार रुपये करण्यात यावी. त्याचबरोबर पत्रकारांना मोफत आरोग्य विमा संरक्षण, हक्काचे घर तसेच वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये कार्यरत पत्रकारांच्या प्रश्नांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
याशिवाय डिजिटल मीडिया व फ्रीलान्स पत्रकारांना अधिकृत मान्यता देणे, पत्रकारांच्या वेतनासंदर्भातील मजीठिया वेजबोर्डची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आदी मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली. पत्रकारांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन प्रलंबित मागण्यांचा तातडीने निपटारा करावा, अशी अपेक्षा संघाने व्यक्त केली.
“पत्रकार सुरक्षित तरच लोकशाही सुरक्षित” या भूमिकेतून पत्रकारांच्या हक्कांसाठी लढा पुढेही सुरू ठेवण्यात येणार असून, शासनाने मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा राष्ट्रीय विश्वगामी पत्रकार संघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.