सदस्यत्व नाकारणे पडले महागात; नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
विदर्भ न्यूज मराठी प्रतिनिधी | पुसद
येथील राहत को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडला सदस्यत्व नाकारणे चांगलेच महागात पडले आहे. सदस्यत्वासंदर्भातील वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांनी हा निर्णय दिला. सोसायटीने विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
प्राप्त माहितीनुसार, मोहम्मद जियाउद्दीन मोहम्मद अनवरोध्दीन फरूकी (रा. रहमत नगर) यांनी राहत को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीमध्ये सदस्यत्व मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, सोसायटीने त्यांचा सदस्यत्वाचा अर्ज नाकारला. त्यानंतर त्यांनी सदस्यत्व मिळण्यासाठी सहकारी संस्था विभागाकडे दाद मागितली.
या प्रकरणावर सुनावणी होऊन दि. ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी संबंधित प्राधिकरणाने मोहम्मद जियाउद्दीन यांना सोसायटीचे सदस्यत्व देण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने संबंधित व्यक्तीने पुढील कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला.
सोसायटीने अमरावती विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या आदेशाला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. सपना जाधव, राज्य शासनाच्या वतीने ए. एम. घोगरे (एजीपी) तसेच प्रतिवादी क्रमांक ३ यांच्या वतीने ॲड. आर. जे. शिंदे यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयासमोर सादर झालेल्या नोंदींनुसार, संबंधित व्यक्तीने सोसायटीच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यांनी यापूर्वीच अन्य एका पतसंस्थेकडून कर्ज सुविधा घेतल्याचे कारण देत सोसायटीने त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर हे प्रकरण संबंधित पुनर्विलोकन प्राधिकरणासमोर गेले. सुनावणीनंतर संबंधित व्यक्तीला सदस्यत्व देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याच आदेशाला सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील कायदेशीर बाबी, सहकारी संस्थांचे नियम तसेच सदस्यत्वासंदर्भातील तरतुदींचा विचार करून निर्णय दिला.
उच्च न्यायालयाचा आदेश होऊन जवळपास १७ दिवस उलटूनही संबंधित व्यक्तीला सदस्यत्व देण्याबाबत सोसायटीकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केव्हा होते, याकडे सभासदांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांमधील सदस्यत्वाच्या प्रश्नावर महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन मिळाले असून, निर्णयाचे विविध स्तरातून स्वागत होत आहे.