स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री व कृषिमंत्र्यांना निवेदन; आंदोलनाचा इशारा
पुसद | प्रतिनिधी
चालू खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत गतवर्षीप्रमाणे Localised Claim (LC), Post Harvest (PH) आणि Area Approach हे तीन ट्रिगर पुन्हा लागू करण्यात यावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री व कृषिमंत्र्यांना निवेदन देत शासनाने शेतकऱ्यांवर दया किंवा सहानुभूती न दाखवता निष्पक्ष व निरपेक्ष न्याय द्यावा, अशी भूमिका शेतकरी नेते मनीष जाधव यांनी मांडली.
जाधव यांनी सांगितले की, खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये अतिवृष्टी, ओला दुष्काळ, पूर, पावसाचा भराव आणि विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. जिल्ह्याची आणेवारी ५० पैशांच्या आत असूनही चुकीच्या निकषांमुळे यवतमाळसारख्या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले.
राज्य शासनाने ३ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत गतवर्षीचे निकष कायम ठेवल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सात वर्षांची कृषी उत्पादकता, पाच वर्षांचे सरासरी उत्पादन, पीक कापणी प्रयोग आणि सॅटेलाइट डेटाच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची पद्धत शेतकरीविरोधी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष शेतपातळीवरील नुकसानीची नोंद महसूल व कृषी विभागाच्या संयुक्त पंचनाम्याद्वारे घेऊन त्यानुसार नुकसान भरपाई देण्यात यावी, तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि शेतकरीहिताची करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी विकास मोहन राठोड (काटखेडा), प्रेमराव सरगर (तालुकाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना), शेषराव राठोड (माजी सरपंच, फेट्रा), धीरज पांडे, शिवाजी राम राठोड यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
जाधव यांनी इशारा देत सांगितले की, शासनाने तातडीने पीक विमा योजनेत सुधारणा करून तीनही ट्रिगर लागू केले नाहीत, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.